सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 अक्टूबर से कई वित्तीय और रोजमर्रा से जुड़े नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें रसोई गैस की सब्सिडी, ATM से लेनदेन, बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट और NPS जैसे मामले शामिल हैं। ऐसे में अगर आप LPG कनेक्शन, बैंक खाता या NPS से जुड़े हैं तो अक्टूबर शुरू होने से पहले इन बदलावों को समझ लेना काम का रहेगा।
LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी
1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG सिलेंडर पर लागू सब्सिडी का लाभ लेने के लिए Biometric Aadhaar Authentication पूरा होना जरूरी होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया नहीं करनी होगी।
जिन लोगों ने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे इसे LPG सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान, गैस एजेंसी के कार्यालय में या संबंधित तेल कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए पूरा कर सकते हैं। Indane, Bharatgas और HP Gas के लिए संबंधित मोबाइल ऐप से भी यह सुविधा उपलब्ध है।
सरकार के अनुसार 19 सितंबर तक 27.43 करोड़ घरेलू LPG उपभोक्ता बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके थे।
SBI के कुछ ग्राहकों के लिए ATM इस्तेमाल का हिसाब बदलेगा
1 अक्टूबर से SBI के Salary Package Account वाले ग्राहकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेनदेन की संख्या 10 से घटाकर 5 प्रति माह की जा रही है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के लेनदेन शामिल होंगे। मुफ्त सीमा खत्म होने के बाद बैंक के लागू शुल्क के अनुसार चार्ज लग सकता है।
यह बदलाव सभी SBI ग्राहकों पर एक जैसा लागू नहीं है, इसलिए अपने खाते का प्रकार देखना जरूरी है।
बड़े FD पर बैंकिंग नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर से Bulk Deposit यानी बड़े फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़े ब्याज की जानकारी सार्वजनिक करने के नियमों में बदलाव होगा। बैंकों को लागू ब्याज दरों की जानकारी पहले से उपलब्ध कराने और उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित करने की व्यवस्था लागू होगी।
यह बदलाव सामान्य छोटे FD करने वाले ग्राहकों से ज्यादा बड़े जमा पर लागू नियमों से जुड़ा है, इसलिए इसे हर FD पर लागू नया नियम समझना सही नहीं होगा।
NPS में भी बदलेगा चार्ज
1 अक्टूबर से Point of Presence के जरिए NPS या NPS Lite में नया खाता खोलने पर ₹200 का एकमुश्त onboarding charge लागू होगा। यह बदलाव नए रजिस्ट्रेशन से जुड़ा है।
UPI को लेकर यह बात अभी से साफ समझ लें
UPI को लेकर भी अक्टूबर में बदलाव है, लेकिन यह 1 अक्टूबर से नहीं बल्कि 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। कुछ निर्धारित merchant transactions पर ₹2,000 से ज्यादा की राशि के लिए MDR व्यवस्था लागू होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि हर ₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर आम ग्राहक से सीधा चार्ज वसूला जाएगा।
आम उपभोक्ता के लिए सबसे जरूरी बात
अक्टूबर में होने वाले इन बदलावों में LPG वाला नियम सीधे घरेलू बजट से जुड़ा है। अगर आपके घर में LPG सब्सिडी मिलती है और आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो 1 अक्टूबर से पहले इसे पूरा कर लेना बेहतर रहेगा। वहीं बैंक ग्राहक अपने खाते के प्रकार और ATM इस्तेमाल की सीमा को ध्यान में रखकर लेनदेन कर सकते हैं।
नोट: अलग-अलग बैंक खाते और सेवाओं पर नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी शुल्क या सुविधा को सभी ग्राहकों पर लागू मानने से पहले संबंधित बैंक/सेवा प्रदाता की जानकारी जरूर देखें।
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