राज्य फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

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 राज्य फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक- राजस्थान हेल्थ केयर के क्षेत्र देश में अव्वल, सभी ज़िला कलेक्टर फ्लैगशिप योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें - मुख्य सचिव

सीकर, 28 दिसम्बर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं सरकारी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों को तय समयावधि में हासिल करें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं-कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाकर आम लोगों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव बुधवार को शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष से सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स के साथ आयोजित बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहीं थीं। बैठक में विभिन्न राज्य फ्लैगशिप कार्यक्रमों यथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना एवं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा एवं इनके तहत पात्र लाभार्थियों का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना पर चर्चा की गई। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीव गांधी शहरी ओलम्पिक खेलों के आयोजन की तैयारियां, ई-फाइल के कार्यान्वयन एवं ब्लॉक्स की चिन्हित संकेतकों के आधार पर समीक्षा भी की गई।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने निर्देश दिए कि कलेक्टर्स इसकी नियमित रुप से मॉनिटरिंग करें एवं समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण कर दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब यह राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। उन्होंने स्वच्छता पर विशेष रुप से फोकस करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन 63 प्रतिशत बच्चों के जनाधार आधारित बैंक खाते लिंक हो चुके हैं उनमें यूनिफॉर्म सिलाई की राशि 30 दिसम्बर तक ट्रांसफर की जाए जबकि शेष रहे 37 प्रतिशत खाते भी 10 जनवरी तक खुलवाकर उनमें राशि हस्तांतरित की जाए। मुख्य सचिव ने शेष रहे ब्लॉक्स में 10 जनवरी तक यूनिफॉर्म का कपड़ा पहुंचाने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कलेक्टर्स ये यह सुनिश्चित करने को कहा कि नव वर्ष में जब स्कूल खुलें तो सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में आएं।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में हमें विकसित राष्ट्रों की लीग में शामिल होना है। उन्होंने मार्च माह तक 15 लाख रजिस्ट्रेशन और करने का लक्ष्य दिया। मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना के क्रियान्वयन की भी कलेक्टर्स से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को पूरे देश में सराहा जा रहा है। चूंकि हमसे अपेक्षाएं ज्यादा हैं लिहाजा हमारी जिम्मेदारी भी अधिक हो गई हैं।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स को बैंकर्स से निरन्तर सम्पर्क कर आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने शहरों-कस्बों में सौन्दर्यीकरण के कार्य यथा वॉल पेंटिंग, मीडियन पेंटिंग, रंग-रोगन एवं इंटर लॉकिंग आदि ज्यादा मात्रा में करवाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इससे शहर का सौन्दर्य निखरेगा और योजना का अच्छा इम्पैक्ट भी आएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने ऐसी योजना शुरु की है। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की चर्चा है और सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जिलों में इसे सफलतापूर्वक संचालित किया जाए। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को नियमित रुप से इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

उषा शर्मा ने राजीव गांधी शहरी ओलम्पिक खेल के आयोजन की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण ओलम्पिक की ही तरह शहरी ओलम्पिक का सफल आयोजन भी सुनिश्चित करना है। उन्होंने इसमें ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन पर फोकस करने एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

ब्लॉक्स की चिन्हित संकेतकों के आधार पर समीक्षा के दौरान विशेष रुप से सिलिकोसिस बीमारी से रोकथाम पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कलेक्टर्स को हॉट स्पॉट्स पर नजर रखने, सुरक्षा मापदण्डों की पालना करवाने एवं लम्बित प्रकरणों का जल्दी निस्तारण करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सिलिकोसिस की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर्स को सम्बन्धित विभागों के साथ मीटिंग्स करने एवं हॉट स्पॉट्स पर नोटिस बोर्ड एवं सीसीटीवी लगवाने के भी निर्देश दिए।

वीडियो कॉंन्फ्रेंसिंग के दौरान ई-फाइल कार्यान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने 1 जनवरी से शासन सचिवालय एवं 15 जनवरी से सभी विभागों में इसे क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्य सचिव ने कहा कि ई-फाइल स्मार्ट फंक्शनिंग के साथ ही गुड गवर्नेंस का भी एक संकेतक है। यह ऑपरेट करने में बहुत आसान है। इससे जहां फाइलों की लोकेशन पता रहती है वहीं पेंडेंसी भी नहीं रहती। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर्स से गुरुवार तक इसके लिए नोडल अधिकारियों के नाम प्राप्त कर उनका प्रशिक्षण करवाने के निर्देश दिए हैं।

जिला मुख्यालय से वीसी में जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निर्मल सिंह, मुख्य आयोजना अधिकारी अरविन्द सामौर सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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