जिला स्तर पर 23 सितम्बर 2026 को जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की प्रक्रिया; 24 सितम्बर 2026 को सरपंच और वार्ड पंच के लिए होगी लॉटरी
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राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव से पहले होने वाली आरक्षण और लॉटरी की प्रक्रिया का कार्यक्रम तय कर दिया है। इसके तहत जिला स्तर पर 23 सितम्बर 2026 को जिला परिषद सदस्यों, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण लॉटरी कराई जाएगी। इसके दो दिन बाद 24 सितम्बर 2026 को उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी।
सरकार की ओर से जारी आदेश में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों को लेकर संबंधित जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। आरक्षण की लॉटरी पूरी होने के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में चुनावी समीकरण भी काफी हद तक स्पष्ट हो जाएंगे।
23 सितम्बर 2026 को जिला स्तर पर आरक्षण लॉटरी
पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित दावेदारों के लिए यह तारीख काफी अहम मानी जा रही है। आरक्षण की स्थिति सामने आने के बाद कई दावेदारों के सामने चुनाव लड़ने का रास्ता साफ होगा, जबकि कुछ को अपनी रणनीति और क्षेत्र बदलने पर भी विचार करना पड़ सकता है।
24 सितम्बर 2026 को सरपंच और वार्ड पंच की लॉटरी
गांवों की राजनीति के लिहाज से सबसे ज्यादा नजर 24 सितम्बर 2026 पर रहेगी। इस दिन उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी कराई जाएगी।
गांवों में लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की निगाहें अब इसी प्रक्रिया पर टिकी हैं। किस ग्राम पंचायत में सरपंच का पद सामान्य रहेगा, कहां महिला के लिए आरक्षित होगा और किन पंचायतों में अन्य आरक्षित श्रेणियों को मौका मिलेगा, इसकी तस्वीर लॉटरी के बाद सामने आएगी।
15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को 15 नवंबर 2026 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह कार्यक्रम राजस्थान हाईकोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई जानकारी के बाद सामने आया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया था कि पहले शहरी निकायों के चुनाव की प्रक्रिया और उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। इसी क्रम में फिलहाल शहरी निकायों से जुड़ी चुनावी प्रक्रिया को पहले पूरा करने की तैयारी है।
21 सितंबर तक शहरी निकायों की प्रक्रिया
आदेश के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों तथा जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के निर्वाचन/स्थापना से जुड़ी प्रक्रिया 21 सितंबर 2026 तक पूरी किए जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद पंचायती राज संस्थाओं की ओर से चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इस पूरे कार्यक्रम को एक क्रम में देखा जाए तो सितंबर के बाद अक्टूबर महीना ग्रामीण राजनीति के लिए खास रहने वाला है। पहले जिला स्तर पर आरक्षण की तस्वीर साफ होगी और उसके बाद गांव की सरकार यानी सरपंच और वार्ड पंच के पदों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।
लॉटरी के बाद बदलेंगे कई चुनावी समीकरण
आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्थानीय राजनीति में कई पुराने समीकरण बदल सकते हैं। जिन क्षेत्रों में संभावित उम्मीदवार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, वहां आरक्षण की स्थिति उनके लिए निर्णायक हो सकती है।
खास बात यह है कि आरक्षण सिर्फ उम्मीदवारों की दावेदारी ही तय नहीं करेगा, बल्कि राजनीतिक दलों और स्थानीय स्तर पर सक्रिय समूहों को भी अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने का मौका देगा। अक्टूबर में होने वाली दोनों लॉटरी के बाद यह ज्यादा स्पष्ट हो सकेगा कि किस क्षेत्र में कौन-कौन से चेहरे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
फिलहाल सरकार की ओर से तय कार्यक्रम के बाद ग्रामीण राजस्थान की निगाहें 23 और 24 सितम्बर 2026 पर टिक गई हैं। इन दोनों तारीखों को होने वाली आरक्षण लॉटरी के बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर पहले की तुलना में काफी स्पष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले एक फर्जी लैटर भी वायरल हुआ था जिसमें इन लोटरी की तारीखें 11 एवं 13 अक्टूबर बताई गई थी।
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